ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ

ਜਲੰਧਰ, 4 ਜੂਨ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ/ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ।” ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  54,422 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਡੀਜੀਪੀ ਪੀਏਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰ.ਐਨ. ਢੋਕੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਫੋਰਸ (ਏਐਨਟੀਐਫ) ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਏਐਨਟੀਐਫ ਨੀਲਾਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਆਈਜੀਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀਜ਼), ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਸੀਪੀਜ਼), ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਆਈਜੀਜ਼/ਡੀਆਈਜੀਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਚੀ-ਅਧਾਰਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸੂਚਨਾ-ਅਧਾਰਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਚੈਟਬੋਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਚੈਟਬੋਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਚੈਟਬੋਟ: 9779100200 ‘ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਵੰਡ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 500 ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ 1,121 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64-ਏ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5,786 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ 6,483 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ।

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 9087 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 15,495 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚਂਸ 607 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 249 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, 14 ਟਨ ਭੁੱਕੀ, 9 ਕਿਲੋ ਚਰਸ, 263 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ, 2.5 ਕਿਲੋ ਆਈਸੀਈ, 1.6 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ, 26.35 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 10.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 144 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 74.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਸੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ  

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜੀਪੀਐਸ ਐਂਕਲੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜੀਪੀਐਸ ਐਂਕਲੇਟਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਲੜੀਵਾਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *