ਦਿੱਲੀ 10 ਮਈ, (ਖਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਜੇਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ. ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ED ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਚੋਣ ਨਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ।
-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-ED ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ। ਈਡੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-. ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 62(5) ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 123 ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
.ED ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਕਈ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜੇਲ ‘ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਨੇਤਾ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਵਰਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।