ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਅਯੋਗ: ਬਾਜਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ (ਖਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਉਸ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਆ ਜਾਇਜਾ, ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 21 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਲੇ

ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ 31 ਮਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।

ਇਹ ਖੋਖਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ- ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਜੀਠਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਰਹੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *