ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,13 ਮਈ (ਖਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਇਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਐਡਵਾਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਇਕ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਰਲ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕਰੈਪ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਰਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ,ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।