ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ (ਖਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਵਿੰਦਰ ਢੱਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਭਾਖੜਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਅਤੇ ਲੋਹਾਰ ਖੁਦ ਏਸਕੇਪ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।