‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਮਈ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।