ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪਰੈਲ (ਖਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ( ਐਨਡੀਪੀਐਸ ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(B) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹5,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 115 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਲਗਭਗ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,05,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ 115 ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।