ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12(1)(c) ਅਨੁਸਾਰ 25% ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਂਕਾਰ ਨਾਥ,ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨਾਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ RTE ਨਿਯਮ 2011 ਦੇ ਰੂਲ 7(4) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 21 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ DPI (ਐਲਿਮੈਂਟਰੀ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (DEOs) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਪਰ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਕਹਿ ਕੇ RTE ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ DEO ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ 7(4) ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਵਧੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਚੱਜੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ DEO, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਬਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025-26 ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਕੰਟੈਪਟ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।