ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 (ਖਬ਼ਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ) :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ 94 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 65 ਫੀਸਦ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 94 ਫੀਸਦ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਬੰਦ ਹਨ।
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (NRSC) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਡਾ. ਕਮਲ ਸੋਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 32 ਟੈਸਟ ਟਰੈਕਾਂ ’ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੁਨਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਯੋਗ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’’