‘ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ’ ਕਾਰਨ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ

ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ 14 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ 2025 ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ’ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਧੂਦੁਰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਲ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਵਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ 14 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਇਕ ‘ਬੇਤੁਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ’ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 40 ਸਾਲਾ ਕਬਾੜ ਡੀਲਰ ਕਿਤਾਬੁੱਲਾ ਹਮੀਦੁੱਲਾ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਲਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ 25 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਟੀਨ-ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨਮਾਨੀ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।