ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਾਰਚ (ਖਬ਼ਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਧਾਰ’ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਕੱਤਰ (ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ), ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।