ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਾਰਚ
ਪੁਲੀਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (JNU) ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜੇਐਨਯੂਐਸਯੂ (JNUSU) ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਹਲਾ ਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ੋਰਾ (Shehla Rashid Shora) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੁਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ (Chief Metropolitan Magistrate Anuj Kumar Singh) ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ (Delhi Lieutenant Governor V K Saxena) ਨੇ ਸ਼ੋਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਲਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ, ਦਿੱਲੀ, ਨੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ…,”
ਐਲਜੀ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੇਐਨਯੂਐਸਯੂ) ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
18 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੋਰਾ ਦੇ ਟਵੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ “ਤਸ਼ੱਦਦ” ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।