ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਫਰਵਰੀ, (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲੇਵਾਲ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਹਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਦਾ ਹੀ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।