ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਜਨਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਬੇਬੱਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਨੌਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਂਬੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਿਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।