ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਸਬੰਧੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੜ੍ਹ-ਰੋਕੂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2023 ਅਤੇ 2025 ਵਰਗੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 35 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਅੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਜੈਤੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 800 ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਟਭਾਈ, ਫੂਲ, ਮੁਦਕੀ, ਲਧੂਕਾ, ਪੰਡੋਰੀ, ਅਬਲੂ, ਕੋਟਲੀ ਅਤੇ ਭਾਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਜਲ ਮਾਰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ 1,578 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ 1,328 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਪੱਧਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1,500 ਫੁੱਟ ਅਤੇ 1,300 ਫੁੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਖੁਦ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜਲਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀਆਂ (ਵੀਡ ਸਪੀਸੀਜ਼) ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਵਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।