ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27ਸਿਤੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖ਼ਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਓਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ‘ਨਹੀਂ’ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।
ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲੀ ਭਾਂਤਿ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ, ਅਲਾਟੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਲ ਰੈਂਟ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲ, ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ, ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।