ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਨਵੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ 1991 ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 1982 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ 36 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ 30 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਆਈਜੀਪੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1991 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 6 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।