ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਨਵੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ , ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ 9 ਅਗਸਤ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਝਗੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਲਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਲਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।