-ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ 141 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਨਵੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਬਣੇਗੀ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਖਵੀਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਤੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵੀਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 141 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੰਕਦਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ 141 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 300 ਅੰਕਾਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ 40 ਅੰਕਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਖਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ‘ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 141 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।