ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ )
ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ, ਨਾਮਵਰ ਸਿਆਸੀ ਅਲੋਚਕ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਮਾਤੀ/ਤਬਕਾਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਲੀਡਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਸ਼ੁਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਕੇ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਹੂਦਗੀ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਨੇਤਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਪੇਸ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸਗੰਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਨਲ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ ਨੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਬਾਜਵਾ, ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਨੇਟਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮਾਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਧਰ ਮਾਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।