ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਕਮਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ