ਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੀਬ 270 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਬੁਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਏਐਸ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 270 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।