ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ । ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕੇ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵ੍ਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਕੱਲ੍ਹ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ 11.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾੜਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ।ਉਹਨਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਬੌਬੀ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।