ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ASI ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਏਆਈਜੀ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ (ਟਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀਐਸਓ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 285 ਬੀਐਨਐਸ (ਜਨਤਕ ਰਾਹ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ) ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 304 ਅਧੀਨ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਈ-ਡਵੀਜ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਐਕਟ, ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਬੀ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟੱਲੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 303(2) (ਚੋਰੀ) 317(2) ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਇਸ ਨੂੰ FIR ਨੰਬਰ ਮਿਤੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਈ-ਡਵੀਜ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ (ਆਈਪੀਐਸ )ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਅਨੁਪਾਲਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿ “ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ”ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ/ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਪੀ.ਐਸ.ਓ. ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (24 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਜ ਦਾ ਪੀ.ਐੱਸ.ਓ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਾਰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜੇ ਨਾਲ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।