ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ਼ ਜਮਾਂ ਕਰਕਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।