ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਸਤੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸਕ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀਕਰਣ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 62 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 94 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਜੀਨ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾੰਡ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।