ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਅਗਸਤ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਰਬਜੀਤ ਉਰਫ਼ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਲਸੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਅਜਨਾਲਾ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨਵੇਂ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਸੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਚ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਲਸੀ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਸੀ ਕਲਸੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।