ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਜੁਲਾਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮੰਗ ਸੀ।
ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਪਟਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ਼, ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 89 ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਡ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 70 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਲੋ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।ਹੁਣ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।