ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,25 ਜੁਲਾਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
‘ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮ’ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ IAS ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਲੋਕ-ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਾਹੀ,ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,ਜੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਜੀ.ਐਸ. ਪੰਧੇਰ, ਡਾ ਐਚ ਐਮ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ, ਧਰਮ ਦੱਤ,ਇਕਬਾਲ ਐਸ ਸਿੱਧੂ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜੀ ਜੇ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਐਚ ਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ “ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ” ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਠੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੈਰਖਾਹ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, “ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ” ਅਤੇ “ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ” ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪਲਦੇ ਹਾਂ।
ਓਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, 2007 ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖ਼ੀ ਵੱਲੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਨਕਲ “ਜਾਮ-ਏ-ਇਨਸਾਨ” ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। .
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, 2015 ਦੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਆਈ.ਜੀ.(ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ 25 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ” ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ SIT ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।