ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀ੍ਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਕਰੀਬ 2600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੜਕ, ਰੇਲ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ NSA ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮਿਆਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।