2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 31.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਹਰੇਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵੱਸੋਂ ਔਸਤ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਰਾਖਵੀਆਂ MLA ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 29 ਤੋਂ 34 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੀ ਤਰਾਂ MP (ਐਮ ਪੀ) ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨਾ ਬਦਲਿਆ। ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਕੇ ਜੱਟ, ਰਾਜਪੁੂਤ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆ। ਕਈ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਦਾਖਲੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ । ਯਾਨੀ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੱਡੇ ਖਾ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਪਲੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ,” ਜੱਟ ਦੀ ਮੁੱਛ ਡਬਲਯੂ ਵਰਗੀ” ਭਾਵ ਜਾਤੀ ਅਭਿਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 31.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 27.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫੰਡਾ ਹੈ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ? ਜਾਂ ਧੰਨ ਵਾਧੂ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜੋ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ ਸੱਭ ਤੋ ਵੱਧ ਪੀੜਿਤ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਢਿਢੋਰਾ ਪਿਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਉੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਦਲਿਤ ਬੇ ਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਰਨ ਹਨ ਇਸਦੇ , ਫਿਰ ਕਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ,ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋੜਦਾ ਤਰੋੜਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ , ਭਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂਆ, ਪੀਰਾ, ਫਕੀਰਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇ ਭੇਖ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ , ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰੀਰਕ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ।
ਐੱਸ ਆਰ ਲੱਧੜ
ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ
9417500610