ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਜਨਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ SIT ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ‘ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (FSL) ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਤੁਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ, ਦੋ, ਤਿੰਨ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।” ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ FSL ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ?”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਅੰਤਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ, ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ III ਜਾਂ IV ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ SIT ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,” ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਐਫਐਸਐਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਡਿਵਾਈਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।