ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਦਸੰਬਰ, (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਮਨਰੇਗਾ) ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਕਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਰਚ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੌਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੂਲ ਭਾਵ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਇਸਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ’ਸਿਰ ਪਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਰਨ ਸਕੀਮ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਵਿਹੂਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਸਕੀਮ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।