ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਅਗਸਤ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸ਼ਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੀਲ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁਲਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।