-ਜੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ-ਲੱਧੜ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਾਂਵਾਂ ਰੌਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 35% ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕਿ ਬਗਲਾਂ ਝਾਕਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲ਼ਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਂਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀ ਹੈ ? 1975 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਬਿਨਾ ਬਦਲਾਵ 25% ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਅਤੇ ਐਮ ਪੀਜ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਆਦਿ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇ ਸਿਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਆਉ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ।
ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਸਲੇ:
1. ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਮੰਦਰ ਉਸੀ ਜਗਾ੍ਹ ਉੱਨੇ ਹੀ ਖੇਤਰਫਲ ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ।
2. ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 35% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ 25% ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਕਿਉਂ ? ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ 14% ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਕਿਉਂ?
3. ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਸੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਂਖਵਾਕਰਣ ਹੋਵੇ,ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇ।
4. ਪੀ ਸੀ ਐਸ (PCS-judges) ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲਈ 45% ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ।
5. ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗਡਵਾਸੂ ਵਿੱਚ ਰਾਂਖਵਾਕਰਣ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
6. ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
7. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 27.5% ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
8. ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।
9. ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਸੀਰੀ ਆਦਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ , ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲੋਨ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ , ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਬੱਲੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 21 ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 21 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ , ਅਜਿਹਾ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ?
10. ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਲਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੰਘਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਾਮਯਾਦਗੀਆਂ ਲਈ ਦਲਿਤ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ- ਦਲਿਤ
ਵੋਟਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਅਧਾਰ ਹੈ ?
ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨੇਤਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ , ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਉਗੇ ?
S R LADHAR
ਲੇਖਕ ਸੇਵਾ ਮੁੱਕਤ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ।
9417500610