ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੜ੍ਹੋਂ-ਜੜ੍ਹ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ “ਨਸ਼ਾ ਧਨ ਦੇ ਰਾਹ” ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾੰ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਧਨ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਲੀਕ ਲੱਭਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਵੀ ਹਨ।” ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਧਨ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਸਮਝੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ।
“ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਚਿਤ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਸ਼ਾ ਧਨ ਦੀ ਲੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। “ਕੇਵਲ ਨਸ਼ਾ ਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਣਨ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।