ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ – ਜੋਸ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  24 ਦਸੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)

ਨਵਾਂਗਾਉਂ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੂਰੀ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਿਫਾਲਟ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ (ਈ.ਐੱਸ.ਜ਼ੈੱਡ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੂਰੀ ਦੇ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ (ਈ.ਐੱਸ.ਜ਼ੈੱਡ) ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1972 ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ.ਐੱਸ.ਜ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਈ.ਐੱਸ.ਜ਼ੈੱਡ ਮੰਨ ਕੇ ਨਵਾਂਗਾਉਂ, ਕਰੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬਣੇਗਾ ਆਪ ਦਾ ਮੇਅਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਮਤ,

ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਖਨਾ ਈ.ਐੱਸ.ਜ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਡਿਫਾਲਟ ਈ.ਐੱਸ.ਜ਼ੈੱਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਰਗ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਈ.ਐੱਸ.ਜ਼ੈੱਡ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ASI ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ASI ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ

ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਤਾਂ ਨਵਾਂਗਾਓਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *