ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਦਸੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਰੈਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰੈਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰੈਨਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਰੈਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੇ ਡੀਜਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਖਰੜ ਦੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਰੜ ਸੀ.ਆਈ.ਏ ਸਟਾਫ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣ ਤੋ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈ੍ਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ.
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਫਾਈਲ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।