ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਦਸੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਥਾਣਾ ਬੁਢਲਾਡਾ (ਮਾਨਸਾ) ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ਦਦ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਮਾਦਰੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਦਰੀ ਕੋਸ਼ਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ( ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਡੀਸੀਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੇਟ (ਢਿੱਡ) ਦੇ ਹੇਠਾਂ 23 ਸੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ 23 ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡੀਸੀਪੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਕੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।