ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਦਸੰਬਰ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦ੍ੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮਾਨਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ.ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 9 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।