ਚੰਡੀਗੜ 1 ਮਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ
ਅੱਜ ਇਫਟੂ ,ਸੀਟੀ ਯੂ , ਏਕਟੂ , ਏਟਕ , ਸੀਟੂ ਪੰਜਾਬ, ਡੀ ਐਮ ਐੱਫ , ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ
ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ,ਮਲੋਟ,
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,
ਪਠਾਨਕੋਟ,ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰਈਆ,ਤਰਨਤਾਰਨ,ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਰਿੰਡਾ, ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ,ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ,ਬਠਿੰਡਾ,ਸੰਗਰੂਰ,ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ,ਮੋਗਾ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਰੋਡੇ ,ਚੜਿੱਕ, ਹਠੂਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਜਲੰਧਰ,ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਨਕੋਦਰ,ਕਪੂਰਥਲਾ
ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕਠਾਂ ਨੂੰ ਇਫਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਏਟਕੂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ,ਸੀਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ,ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ,ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਗਸ਼ੋਰ,ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ, ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰ ਪੁਰ,ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹੱਥੋਆ
ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਅਜੋਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਹੈ।
ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਆਰਐਸਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਈ ਦਿਵਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਟੋ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੁਟ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੜਤਾਲਾਂ,ਧਰਨੇ,ਮੁਜਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜਦੂਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਜਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੱਖੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿੱਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੱਲੇ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਮਹਿੰਗਾਈ ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ,ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਰਾਹ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਭਰ ਹੈ ਪਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।