ਚੰਡ਼ੀਗੜ 18 ਮਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਸ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ, ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੰਥਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੜੋਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਐਕਟ ਸਮੇਤ 2026 ਦਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਫਰਾਤਫਰੀ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੁਦ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਥੋਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।