ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੱਤਾਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੁਣ 8-10 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੱਚੇ 40 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਬਟੋਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।