ਮੋਹਾਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਐਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਅਧੀਨ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਈ-ਟੈਕਨੋ ਸਕੂਲ, ਸੈਕਟਰ-119, ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਿਸ ਉਮੇਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਅਧੀਨ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਕੂਲ ਰੋਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਤਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ, ਪਿਤਾ, ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਫੀਸ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ:
- ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c);
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21A;
- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 19 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦਾ ਫੈਸਲਾ;
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਿਤੀ 14 ਅਗਸਤ 2025।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।