ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਉਮਰ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦ ਜਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿਲ 2026 ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਇਹ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 500 ਤੋ ਵੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਭਤੋ ਵੱਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਫਟੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਬਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ (ਧਾਰਮਿਕ ਅਪਮਾਨ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਾਪਤ
ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋ ਬਿਲ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗਿਆ ਧਰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾੰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿਲ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਹ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਬਿੱਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ “ਬੀੜ” (ਬੀੜ) ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ “ਸਰੂਪ” (ਰੂਪ) ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ (ਰੂਪ) ਦੀ ਛਪਾਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ “ਸਰਪ੍ਰਸਤ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ (ਰੂਪ) ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾੜਨਾ, ਪਾੜਨਾ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਖਿਕ, ਲਿਖਤੀ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।