ਮੋਹਾਲੀ, 30 ਜੂਨ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ “ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ” ਵਰਗੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ?
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 75,000 ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 250 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ, ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਈ ਨਿਯਮ, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 10 ਅਨੁਸਾਰ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਸਿਰਫ਼ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਯੋਗ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।”