ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ “ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ” ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ “ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ, ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਹੇਠ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਦੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਜਾਵੇਦ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਇਕਬਾਲ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ), ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਜ਼ਰੁਲ ਬਾਰੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।