ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,18 ਜੁਲਾਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਦੋਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗੀਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। 8-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਬਲ ਰਹੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਹੁਣ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ 90% ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 10% ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 10% ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ? ਜੇ ਸਿਰਫ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਗੁਰੂ-ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ VB-G-RAM-G ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ – ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਧ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ‘ਚ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇਮੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਅ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਧੋਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਦਹੋਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਆਉਣਗੇ ।