ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੂਨ 2026 –ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਇੰਟਰਿਮ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ) ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦਹਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਅਰ 23 ਤੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈ-ਮਾਲਕੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਸਮਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਜਾਊ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਲ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਸਵੈ-ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਤਿਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ, ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਮੀਤ ਮਹਿਮਾ, ਸੰਜੇ ਸ਼ਿਆਮ, ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਲ, ਬ੍ਰਿਜਨੰਦਨ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ, ਪੋਕਰ ਸਿੰਘ ਝਾਝੜੀਆ, ਨਗੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਮਵਿਲਾਸ, ਬਲਵੰਤ ਯਾਦਵ, ਗਰੀਬ ਰਾਜਭਰ, ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਯਾਦਵ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਉਪੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਨਿਲ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।