ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ IAS ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਮਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੈ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਵੀ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।  ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ PSPCL ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (CMD) ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹1.96 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ PSPCL ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। PSPCL ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ SIR ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ: ਰੰਧਾਵਾ

ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈਂਪਟਨ ਕੋਰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ PSPCL ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ NOC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹1.97 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਵੈਧ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 2025 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗਰੰਟੀ ਨਵੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  72 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਰਵਾਨਾ

ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, PSPCL ਨੇ ₹1.96 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ PSPCL ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਰੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ -ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *